बन्यो औद्योगिक सुरक्षा बल

- कर छलेको आशंकामा गत २४ जेठमा छापा मार्न नारायणगढ पुगेका राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारी उल्टै व्यापारीको कुटाइ खाएर फर्किए । अनुसन्धान टोलीको गाडी तोडफोड र आगजनी गरियो । कागजपत्र च्यातिए । बजार बन्द गरियो । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग नै ठप्प पारियो । काठमाडौँको आरबी कम्प्लेक्स र सुरज आर्केडका व्यापारीले पनि कर छलीको अनुसन्धान गर्न पुगेका कर्मचारीमाथि यस्तै दुव्र्यवहार गरे । यति मात्र होइन, उनीहरूले न्युरोड क्षेत्रका सबै पसल बन्द गरेर अनुसन्धानसमेत रोके । 


- उद्यमी-व्यवसायीहरू आपराधिक र राजनीतिक संगठनहरूका धम्की, चन्दा आतंक, बन्द, हडतालजस्ता घटनाबाट प्रताडित भएको भन्दै सरकारसँग सुरक्षा माग गर्न देशभरि सडकमा उत्रिए । सबै उद्योगधन्दा बन्द गर्ने चेतावनी दिए । औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि अलग्गै सुरक्षा निकायको माग गरे । 



उद्योग-व्यवसाय र सुरक्षा मामिलासँग जोडिएका यी फरक दृश्यले उद्यमी-व्यवसायी र सरकारबीच विगतमा केकस्तो सम्बन्ध रह्यो भन्ने स्पष्ट पार्छन्। उद्यमी-व्यवसायीका गतिविधिलाई सरकारी निकायहरूले कहिल्यै ढुक्कसँग नियमन र अनुगमन गर्न सकेनन्। करछली भइरहेको छ भन्ने सूचनाका आधारमा व्यापारीकहाँ छापा मार्न पुग्ने कर्मचारी नै आक्रमणको सिकार बन्नुपर्ने। उता, उद्यमी-व्यवसायीले ढुक्कसँग आफ्नो उद्योग चलाउन नपाएको गुनासो। उनीहरू कहिले राजनीतिक दल, भूमिगत संगठन र आपराधिक समूहहरूको तारो भए भने कहिले आफ्नै कर्मचारीहरूबाट तोडफोड र आगजनी झेल्न बाध्य भए। आफ्नै कामदारले कारखानामा आगो लगाएको दृश्य टुलुटुलु हेर्नुपर्‍यो कतिपयले।

"अब भने सुरक्षाको अभावकै कारण कुनै पनि उद्योग र कारखाना बन्द हुने छैन," सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता नारायणबाबु थापा भन्छन्, "भन्सार र करछलीसम्बन्धी शंका लागेका ठाउँमा अनुसन्धान गर्दा कर्मचारीले पनि असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने छैन।" भन्सार, राजस्व अनुसन्धान र उद्योग क्षेत्रको सुरक्षा हेर्न मुलुकमा छुट्टै संयन्त्र तयार भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल अन्तर्गत नायब महानिरीक्षक -डीआईजी)को नेतृत्वमा राजस्व तथा औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गरएिको छ।

मन्त्रिपरष्िाद्ले गत ११ असोजमा सशस्त्रलाई राजस्व र औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मा दिने निर्णय गरेपछि यो संयन्त्र गठन भएको हो। यसका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई २ हजार २ सय ५० नयाँ दरबन्दी दिइएको छ। तर, सशस्त्रले हाल भइरहेकै जनशक्तिलाई राजस्व तथा औद्योगिक सुरक्षा बलमा समायोजन गरेको छ। नयाँ दरबन्दीमा भर्ना प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।

तत्काललाई बालाजु, पाटन, हेटौँडा, नेपालगन्ज, धरान, पोखरा, बुटवल, धनकुटा, राजविराजलगायत औद्योगिक क्षेत्रमा यो बल परचिालित छ। त्यसैगरी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू धेरै रहेका करडिोरहरू सुनसरी-मोरङ, पथलैया-वीरगन्ज, बुटवल-भैरहवा, कोहलपुर-नेपालगन्ज, अत्तरयिा-धनगढी, कलंकी-थानकोट, ठिमी-भक्तपुर र सातदोबाटो-गोदावरी इलाकामा पनि यसले नियमित गस्ती र निगरानी गररिहेको छ। छुट्टै गण र गुल्म स्थापना गर्न तत्काल स्रोतसाधन अपुग रहेकाले नजिकका सशस्त्र प्रहरीका गणबाटै यो बल खटिरहेको थापाको भनाइ छ।

अर्थ, गृह, उद्योग, सशस्त्र प्रहरी र उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले राजस्व तथा औद्योगिक सुरक्षा निर्देशिका तयार गररिहेको छ। तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको निर्देशिकाको मस्यौदा अनुसार चोरीपैठारी तथा निकासीलाई दुरुत्साहन गर्ने, राजस्व चुहावट हुन नियन्त्रण गर्ने, उद्योग र कलकारखानालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको भौतिक संरचना तथा कर्मचारीको कार्यस्थलमा सुरक्षा प्रदान गर्ने मूल दायित्व यस सुरक्षा बललाई तोकिएको छ।

संरचनात्मक हिसाबले यो बल तीन तहको हुनेछ। केन्द्रमा राजस्व तथा औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालय हुनेछ। निर्देशनालयले नीतिगत तहको काम गर्नेछ। साथै, मातहत निकायलाई फौज परचिालन र फौजी कारबाहीका लागि निर्देशन दिने मुख्य दायित्व तोकिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र प्रभावकारी सुरक्षा योजना तर्जुमा र त्यसको अनुगमन पनि निर्देशनालयले गर्नेछ। निर्देशनालय अन्तर्गत तीनवटा गण स्थापना गरएिको छ, पूर्वमा इटहरी, पश्चिममा नेपालगन्ज र मध्यक्षेत्रमा काठमाडौँमा गण। हरेक गण अन्तर्गत तीन-तीनवटा गुल्मको संरचना बनाइएको छ। कामको क्षेत्रका आधारमा तीन अलगअलग एकाइका रूपमा गुल्म बनाइएको हो। तीन गुल्मले क्रमशः भन्सार, राजस्व नियन्त्रण र औद्योगिक सुरक्षा हेर्नेछन्।

गणको काम उद्योग, राजस्व वा भन्सार विभागका महानिर्देशकको निर्देशन र विभागका निर्देशक तथा शाखा अधिकृतको मातहतमा द्रुत राजस्व गस्ती परचिालन गर्न माग गरेको बखतमा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने तोकिएको छ। मातहत गुल्महरूको कमान्ड कन्ट्रोल, रेखदेख र नियन्त्रण पनि गणले गर्नेछन्। औद्योगिक मेला तथा समारोहहरूको सुरक्षा र नेपाल सरकारले तोकेका औद्योगिक संरचनाहरूको सुरक्षा गर्न गुल्महरू परचिालनको जिम्मेवारी पनि गणलाई नै दिइएको छ।

भन्सार राजस्व सुरक्षा गुल्म सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी निकासी तथा पैठारी नियन्त्रणमा परचिालित हुनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण सुरक्षा गुल्मचाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभागका काममा सघाउनेछ। उद्योगहरूमा हुन सक्ने बन्द, हडताल, आगजनी, तोडफोड तथा जुलुस प्रदर्शनमा हुन सक्ने दंगा तथा लुटपाट नियन्त्रण गर्नु औद्योगिक सुरक्षा बलको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ। औद्योगिक प्रतिष्ठान क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरूको अनुगमन तथा नियन्त्रण, उद्योगसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूविरुद्ध हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण र औद्योगिक क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिका घटनामा उद्धार कार्य गर्ने थप काम तोकिएको छ।

बल परचिालनका कारण अब औद्योगिक क्षेत्रहरूको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी हुने सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय, अन्वेषण तथा विकास निर्देशनालयका निर्देशक शैलेन्द्र खनाल बताउँछन्। "अब उद्यमी, व्यवसायी र मजदुर सबैले ढुक्कसँग कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बन्ने गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु औद्योगिक सुरक्षा बलको कर्तव्य भएको छ," खनाल भन्छन्, "राजस्व वृद्धि, चोरी पैठारी नियन्त्रण, आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण र औद्योगिक वातावरणमा टेवा पुर्‍याएको कुरा चाँडै नतिजामा देख्न सकिनेछ।" उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो नौ वर्षदेखिको औद्योगिक सुरक्षाको माग पूरा गर्नेतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा यसलाई लिएको छ। बल गठनले उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे भन्छन्, "यो नै पूर्ण भने होइन, सुरुआती पाइला मात्रै हो। सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सके मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ।"

व्यवसायीका तर्फबाट औद्योगिक सुरक्षाको माग र माओवादी सेनाका पूर्वलडाकूको समायोजनको बहस एकैपटक तातेपछि औद्योगिक सुरक्षा बलको प्रसंग आएको हो। यसका लागि तीनवटै सुरक्षा निकायबीच तानातानसमेत भएको थियो। नेपाली सेनाले समायोजनकै एउटा अंगका रूपमा औद्योगिक सुरक्षा बल गठनको प्रक्रियालाई अघि बढाउन चाहेको थियो भने कतिपयले अलग सुरक्षा निकायकै रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच पनि निकै समय आफू अन्तर्गत गठन गर्नुपर्ने भन्दै तानातान भएको थियो। दुवै निकायले आफ्नै संगठनबाट बल गठन हुनुपर्ने भनेर विभिन्न ढंगले लबिङ् गरेका थिए।

सरकारले ०६६ मै औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रमुख सुरक्षा निकायबीच औद्योगिक सुरक्षाका लागि आफू सक्षम रहेको विश्वास दिलाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो। उद्यमीहरूले नेपाल प्रहरी असफल भइसकेकाले सशस्त्र प्रहरी बल अन्तर्गत औद्योगिक सुरक्षा बल गठन हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए। सशस्त्रले पनि भारतलगायत विश्वका धेरै मुलुकमा औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मा अर्धसैनिक प्रकृतिको संगठनलाई दिने प्रचलन रहेको भन्दै त्यसको प्रमुख हकदार आफू भएको तर्क गर्दै आएको थियो। नेपाल प्रहरीले भने देशका गाउँगाउँसम्म आफ्नो सञ्जाल रहेको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी आफ्नै रहेको, १६ हजारभन्दा बढी जनशक्ति रहेको सशस्त्र प्रहरी आफैँ अन्तर्गत रहेको लगायत तर्क गर्दै औद्योगिक सुरक्षा बलको दाबी प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसका लागि थप साधनस्रोत दिए पुग्ने प्रहरीको भनाइ थियो। अन्ततः सशस्त्र अन्तर्गत औद्योगिक सुरक्षा बल गठन भएपछि तानातानको खेलमा पनि पूर्णविराम लागेको छ ।  





व्यक्तिगत सुरक्षामा नखट्ने

उद्यमी-व्यवसायीले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि भने औद्योगिक सुरक्षा बलको जनशक्ति प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । आपराधिक समूहको तारो बनेका कारण सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि अंगरक्षककै हैसियतमा सरकारी जनशक्ति प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग पनि केही व्यवसायीले अघि सारेका थिए । तर, सुरक्षा खतरा विश्लेषणका आधारमा गृह मन्त्रालयले नै अंगरक्षक खटाउने निर्णय गर्न सक्ने भए पनि सोझै औद्योगिक सुरक्षा बलका हतियारधारी जवान लिएर हिँड्न भने नपाइने भएको छ । "विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ," सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता नारायणबाबु थापा भन्छन्, "तर, कुनै व्यवसायीले व्यक्तिगत रूपमा माग्दैमा हामी दिँदैनौँ ।" व्यक्तिगत रूपमा खटाउन नमिले पनि आमरूपमा उद्योग-व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै व्यक्तिको सुरक्षा गर्नुचाहिँ औद्योगिक सुरक्षा बलको कर्तव्य हुने प्रवक्ता थापाको भनाइ छ ।